पोलिमर नोटमा यसरी चोखिए आरोपित

 विशेष अदालतले पोलिमर नोट प्रकरणमा पारस्परिक कानुनी सहायताको सम्झौता भए पनि त्यसअनुसार सूचना र प्रमाण संकलन नगरिएको भन्ने आधार देखाएर आरोपितलाई सफाइ दिएको पाइएको छ । ‘आरोप पुष्टि हुने गरी प्रमाण संकलन हुन नसकेको’ भनी फैसलाको पूर्णपाठमा व्याख्या गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० रुपैयाँको पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तिलक रावलसहित ३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सबै आरोपितले सफाइ पाउने भनी विशेष अदालतले गत असार ३० गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि तयार भएको हो । २०७५ पुस ५ मा दायर मुद्दामा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र मेफ्लावर लिमिटेडका नेपाल एजेन्ट हिमालयबहादुर पाण्डेविरुद्ध समेत ९१ लाख ९ हजार ८८९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । ‘मुद्दाको साथमा रहेका इमेल पत्राचारहरू पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुरूप प्राप्त भएको देखिँदैन,’ विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी, सदस्यहरू बालेन्द्र रूपाखेती र शान्तिसिंह थापाको इजलासले तयार पारेको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आरोप पुष्टि हुन सक्नेसम्मको व्यक्ति बुझ्ने, तथ्य संकलन गर्नेलगायतका काम हुन सकेको देखिएन ।’
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा १० रुपैयाँको पोलिमर नोटसहित अन्य नोट छाप्ने जिम्मा अस्ट्रेलियाको नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया लिमिटेडलाई दिएको थियो । उक्त नोट सहजै च्यातिने, पट्याउने क्रममा खुइलिनेलगायतका समस्या देखिएपछि गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको थियो । कागजको नोटको तुलनामा टिकाउ हुने भनिएको नोट झनै छिटो फाट्ने समस्या देखिएको थियो । राष्ट्र बैंकले अस्ट्रेलियामा १० रुपैयाँका ५ करोड थान पोलिमर नोट छापेको थियो । बोलपत्र प्रकाशित हुनुपूर्व नै राष्ट्र बैंकले नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियासँग मस्यौदा लिने, सञ्चालक समितिको निर्णय चुहाउने गरेको आरोप थियो । त्यसैगरी जर्मन कम्पनीसँगको साँचो नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियालाई हस्तान्तरण गर्न लगाएको भन्दै अख्तियारले त्यसक्रममा राष्ट्र बैंक र नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया तथा त्यसका प्रतिनिधिबीच निरन्तर पत्राचार भएको समेत दाबी गरेको थियो ।
कसरी सफाइ ?
विशेष अदालतले नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भए पनि त्यसअनुसार प्रमाण र सूचना आदानप्रदान नभएको भन्ने आधार मानेको देखिन्छ । पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७० चैत १२ देखि प्रचलनमा छ । त्यसअनुसार, कुनै खास न्यायिक कामकारबाहीका लागि कुनै विदेशी राज्यले कानुनी सहायताको अनुरोध गरे पारस्परिकताका आधारमा कानुनी सहायता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । विशेष अदालतले भने त्यसअघि नै अख्तियारले सूचना र प्रमाण ग्रहण गरेको जनाउँदै त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ । अस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (एएफपी) बाट प्राप्त विवरणहरू २०७० असोज १७ मा पठाएको भनी फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुनअनुसार प्रक्रियाअनुरूप नभएको काम सधैं विवादित हुन सक्छ र सम्बन्धित पक्षले स्वीकार नगर्न सक्छ । तसर्थ अस्ट्रेलियाबाट प्राप्त प्रतिवेदन र त्यसका साथ पेस गरिएको इमेल, फ्याक्सलगायतको विषयलाई कानुनबमोजिमको प्रक्रियाअनुरूप रहेको मान्न मिल्ने देखिएन ।’
उक्त प्रकरणमा तीन नेपाली कम्पनीहरू मेलखोर प्रालि, ग्लोबल ग्रुप प्रालि र सुपर थ्री स्टार प्रालिसमेत संलग्न देखिएको भन्दै अस्ट्रेलियाले विवरण माग गरेको थियो । नोटको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि अस्ट्रेलियामा समेत भ्रष्टाचार प्रकरणबारे छानबिन भएको थियो । नोट छाप्ने उक्त कम्पनी रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाअन्तर्गत थियो । त्यतिबेला अस्ट्रेलियाले पनि नेपालबाट केही प्रमाण मागेको थियो । तर नेपालबाट अस्ट्रेलियामा प्रमाण बुझेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले ‘पत्रहरू र पत्राचारमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई अनुसन्धानका क्रममा स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गरेको नदेखिएको’ भन्दै आरोप पुष्टि हुन नसक्ने ठहर्‍याएको हो । विशेष अदालतले भनेको छ, ‘पारस्परिक सहायतासम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाबिना अस्ट्रेलियन सरकारी पदाधिकारीले सोझै अदुअआका प्रमुख आयुक्त वा अन्य अधिकारीलाई भेटी पेस गरेको प्रतिवेदनलाई नै अन्तिम आधिकारिक र विश्वसनीय प्रमाणका रूपमा स्वीकार्य हुन सक्ने देखिएन ।’
विशेष अदालतले नोट छपाइ ठेक्कामा क्षति आकलन नगरी केवल १० रुपैयाँका हजारको बिटोमा चार अस्ट्रेलियन डलर बढाएकाले ९१ लाख ९ हजार नोक्सानी भएको भन्ने आरोप लगाएको भन्दै त्यत्तिको भरमा कसुर स्थापित नहुने फैसला गरेको हो । निर्णयमा संलग्न सबैलाई मुद्दा नचलाइएको र इमेलमा पत्राचार भएका आधारमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन नहुने भन्दै विशेषले कसुर स्थापित गर्ने अरू प्रमाण खोज्न अख्तियार चुकेको टिप्पणी गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘के कस्तो नोट छाप्ने भन्ने विषय नेपाल राष्ट्र बैंकको विषय भएको र सरकारको निर्णयसमेत रहेको सन्दर्भमा (आरोपको) औचित्य देखिएन ।’ विशेषले नोट छपाइबाट लाभ लिएको भनिएको नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाको कुनै पदाधिकारीलाई मुद्दा चलाएको र सजाय मागदाबी नलिएको भन्दै व्यक्ति छानेर मुद्दा चलाउनु यथार्थपरक नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

 

by ekantipur